न्यूज़ खबर इंडिया संवाददाता अर्पिता
डोभी/ जौनपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 अक्टूबर को प्रस्तावित वाराणसी दौरे से पहले जौनपुर के डोभी क्षेत्र में किसान नेताओं की कथित नजरबंदी का मामला चर्चा में आ गया है। किसान नेता अजीत सिंह सहित अन्य नेताओं को कथित तौर पर घरों में नजरबंद किए जाने की खबर सामने आने के बाद किसानों की मांगों और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं जानकारी के अनुसार, किसान नेता अजीत सिंह के नेतृत्व में किसानों ने जिलाधिकारी को पत्र देकर प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय मांगा था। किसान मुआवजे, टोल टैक्स वसूली समेत पांच प्रमुख मांगों को प्रधानमंत्री के समक्ष रखने की तैयारी में थे। उनका उद्देश्य लंबे समय से उठाई जा रही समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना था इसी बीच किसान नेताओं की कथित नजरबंदी की खबर सामने आने से मामला और महत्वपूर्ण हो गया है। किसानों की ओर से अपनी समस्याएं सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश के बीच इस घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े किए हैं किसानों के प्रमुख मुद्दों में मुआवजे से जुड़ी समस्याएं और टोल टैक्स वसूली का मामला शामिल बताया जा रहा है। किसान इन विषयों पर अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते थे। हालांकि, उनकी पांचों मांगों का विस्तृत ब्योरा और प्रस्तावित मुलाकात को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।
प्रशासन के आधिकारिक पक्ष का इंतजार
किसान नेताओं को किन परिस्थितियों में और किस आदेश के तहत कथित तौर पर नजरबंद किया गया, इसे लेकर पुलिस-प्रशासन का आधिकारिक बयान सामने आना बाकी है। ऐसे में कार्रवाई के कारणों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है अब निगाहें प्रशासन के अगले कदम, किसानों की मुलाकात की मांग और उनकी आगे की रणनीति पर टिकी हैं। सवाल यह भी है कि किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी या नहीं फिलहाल, डोभी में किसान नेताओं की कथित नजरबंदी का मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आने वाले समय में प्रशासन का रुख और किसानों की प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय करेगी।
