न्यूज़ खबर इंडिया संवाददाता
लखनऊ/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। साथ ही चुनाव संपन्न होने तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में कार्य करते रहने की अनुमति दी है न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। करीब तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
11 याचिकाओं पर हुई सुनवाई
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय से कराने और ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में कुल 11 याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी। इनमें छह जनहित याचिकाएं भी शामिल थीं। इन याचिकाओं में प्रदेश सरकार के 25 मई के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था।
प्रधानों के प्रशासक बने रहने का रास्ता साफ
अदालत ने पंचायत चुनाव तीन महीने के भीतर कराने का निर्देश देते हुए प्रशासकों की नियुक्ति और संबंधित अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। इससे निवर्तमान ग्राम प्रधानों के प्रशासक के रूप में कार्य करते रहने का रास्ता साफ हो गया है हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों और आगामी चुनावी गतिविधियों पर सबकी निगाहें रहेंगी।
