न्यूज़ खबर इंडिया संवाददाता
आजमगढ़। जिलाधिकारी के निर्देशों के बावजूद लंबित ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। तीन अधिकारियों और तीन कर्मचारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक अवरुद्ध कर दिया गया है मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा ने बताया कि राजस्व परिषद की कुल 866 ऑडिट आपत्तियों में से अब तक 299 आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है। इनमें 237 पूर्व माह और 62 वर्तमान माह की आपत्तियां शामिल हैं, जबकि अभी भी 567 आपत्तियां लंबित हैं इसी तरह महालेखाकार की 40 ऑडिट आपत्तियों में से 26 का निस्तारण हो चुका है, जबकि 14 आपत्तियां अभी भी लंबित हैं।
उन्होंने बताया कि लंबित आपत्तियों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को समय-समय पर निर्देश दिए गए थे कि वे निर्धारित समय सीमा में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराएं। इसके बावजूद 7 जुलाई 2026 तक अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर तहसीलदार सगड़ी, तहसीलदार लालगंज और तहसीलदार मेहनगर के साथ ही खनन/आपदा लिपिक रामविलास यादव, मुख्य राजस्व लेखाकार कमरूद्दीन खां और कलेक्ट्रेट के वेतन लिपिक (ग्रामसभा) मंगल का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है प्रशासन की इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों को लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।
